विलुप्ति विद्रोह क्या है? || What is Extinction Rebellion?

(हिंदी)

दो लाख साल पहले इस ग्रह पर आधुनिक मनुष्य उभरे। लाखों और लाखों अन्य प्रजातियों के साथ। हमने ब्रह्मांड के इतिहास में शानदार और अद्वितीय उपलब्धियां हासिल की हैं। हमने उन प्रौद्योगिकियों को भी विकसित किया है जिन्होंने 60% से अधिक प्रजातियों को मार दिया है। प्रजातियां, जो लाखों साल विकसित हुईं। और हम ग्रह को नष्ट करने के लिए बहुत करीब हैं (संयुक्त राष्ट्र आईपीसीसी के अनुसार 12 वर्ष)। संभवतः हमेशा के लिए। यह विद्रोह उस क्रोध की आवाज़ है जो ग्रह और भविष्य को खोने के दुःख से उभरा है।

1990 से भारत सरकार संकट और इसके खतरों के बारे में जानती है - खासकर भारत के लिए। 1990 से भारत ने अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को दुनिया के किसी अन्य देश की तुलना में तेज़ी से बढ़ा दिया है। भारत ग्रीनहाउस गैसों का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है - ग्रह हत्यारी गैस। कोयला इंडिया कंपनी मानव इतिहास में इन हत्यारी गैसों का 11 वां सबसे बड़ा योगदानकर्ता है।

यह सब, और दुनिया भर में इसी तरह के कार्यों हमें यहाँ ले आई है.  एक ऐसी स्थिति जहां आधा ग्रह पहले से ही मर चुका है, जहां पानी की कमी और सूखे, भोजन की कमी, गर्मी, नई बीमारियां और नागरिक अशांति कुछ ही वर्षों में आम हो जाएगी।

लेकिन फिर भी दुनिया और भारत सरकार वैज्ञानिकों और संयुक्त राष्ट्र की मांग पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। 2030 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 75% कटौती और 2050 तक 100% कटौती। वास्तव में, भारत सरकार कोयला संयंत्रों में आवंटित करके उत्सर्जन में वृद्धि करना चाहता है। यदि आप किसी व्यक्ति से बच्चों के खेल के मैदान में चाकू के साथ ना भागने का अनुरोध करते हैं और इसके बजाय वह 5 चाकू और बंदूक के साथ दौड़ना शुरू कर देती है। आप निश्चित रूप से इस व्यक्ति को आपराधिक रूप से पागल कहेंगे। लेकिन यह वही है जो दुनिया में भारतीय और अधिकांश सरकारें कर रही हैं।

ग्लोबल वार्मिंग के 70% के लिए 100 निजी और राज्य कंपनियां जिम्मेदार हैं। भारत सरकार सहित। हम नहीं। हमें अपराधों के लिए जिम्मेदारी और आर्थिक और स्वास्थ्य में गिरावट का भार क्यों उठाना चाहिए, जो हमने कभी नहीं किया।

हम इसे बदलने की मांग करते हैं। हम इसे बदल देंगे! तुम्हारे साथ! जलवायु कार्रवाई की मांग करने वाली सड़कों पर हजारों और लाखों लोगों के सामने सरकार झुक जाएगी।

हमारी मांग:

1. एक जलवायु आपातकाल घोषित करें।

2. हम मांग करते हैं कि भारत एक जलवायु कार्य योजना (सीएपी) स्थापित करता है जिसमें ऊर्जा और सामाजिक संक्रमण नीति और समय सारिणी शामिल है जो 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को लक्षित करती है। ऐसी योजना स्वतंत्र वैज्ञानिकों और स्थानीय समुदायों के साथ तैयार और अनदेखी की जानी चाहिए।

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(English)

Modern humans emerged on this planet two lakh years ago. Along with lakhs and lakhs of other species. We have achieved magnificent and unique milestones in history of universe. We have also developed technologies that have killed over 60% of those species. Species, that took millions of year to evolve.  And we are very close (12 year according to UN IPCC) to destroying the planet. Possibly forever. This rebellion is the voice of the anger that emerges out of the grief for loss of the planet and our future.

Indian government has known about the crisis and its dangers - especially to India, since 1990.  Also since 1990 India has increased its greenhouse gas emission faster than any other nation in the world. India is the third largest emitter of greenhouse gases - planet killer gas. Coal India Company is the 11th largest contributor to these killer gases in human history.

All this, and similar trends around the world have brought us here. A situation where more than half the planet is already dead, where water scarcity and droughts, food shortages, heatwaves, new diseases and civil unrest will become common in just few years. 

But still the world and India government is not prepared to do what the scientists and UN demand. 75% cut in greenhouse gas emission by 2030 and 100% cut by 2050.  In fact, Indian government wants to keep the emission increasing by allotting in coal plants.  If you request a person to not run with a knife in children playground and instead she start running with 5 knives and a gun. You will surely call this person criminally insane. But this is exactly what Indian and most governments in the world are doing.

100 private and state companies are responsible for 70% of global warming. Including the Government of India. Not us. Why should we bear responsibility for the crimes we never committed and face economic and health loss and hellish life for our children.

We demand this to change. We will make it change! With You! With thousands and lakhs of people on streets demanding Climate Action the government will bend.  

Our Demands:

1. Declare a Climate Emergency. The time for business-as-usual is over. Government and media must treat the climate crisis like a existentialist threat and biggest challenge facing humanity - which it is.  

2. We demand that India institutes a Climate Action Plan (CAP) that includes a energy and social transition policy and timetable that targets global mean temperature rise below 1.5°C. Such a plan must be just and must be formulated and overlooked with independent scientists and local communities. 

To know more and to join, contact us.